इंदिरा आवास जांच दायरे में आ गए है। जांच के लिए ब्लाकवार बीपीएल, स्थाई पात्रता सूची और लाभार्थियों की सूची, परिवार रजिस्टर समेत सभी अभिलेख तलब किए गए हैं। इसके लिए दो दिन की मोहलत दी है। साथ ही धनराशि का भी ब्योरा मांगा है। बीते दो साल में इंदिरा आवासों में बड़े पैमाने पर घपला किया गया है। ब्लाककर्मियों ने बीपीएल सूची में छेड़छाड़ कर गरीबों की आईडी पर अमीरों के आवास बनवा दिए। सबसे ज्यादा धांधली स्वार और शाहबाद में की गई है।
जांच में कई गांवों का घपला पकड़ में आ चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। पूर्व जिलापंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम आखिर तक आवासों की जांच कराने का मुद्दा उठाते रहे पर अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनीं। बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष लाखन सिंह ने जिलास्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में भी आवासों में गड़बड़झाले का आरोप लगाते हुए जांच कराने को कहा था।
इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन हजार से ज्यादा इंदिरा आवासों की जांच बैठा दी है। जांच के लिए जिला विकास अधिकारी भानुप्रताप सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि डीआरडीए के कार्यालय अधीक्षक-इंदिरा आवास पटल सहायक से ब्लाकवार 2015-16 में स्वीकृत आवासों की सूची और पत्रावली, शिकायत और उनपर की गई कार्रवाई की पत्रावली, 2014-15 में आवंटित आवासों के लाभार्थियों को जारी धनराशि का ब्योरा, बीपीएल, स्थाई पात्रता सूची और परिवार रजिस्टर तलब किया गया है।