रामपुर। एग्रीस्टैग योजना के तहत किसानों को किसान पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। कुछ एजेंसियां और जनसेवा केंद्र ऑफलाइन किसान पहचान पत्र जारी कर रहे हैं। इन पर जिला प्रशासन जल्द कार्रवाई करेगा।
उप कृषि निदेशक राम किशन सिंह ने बताया कि एग्रीस्टैग योजना के तहत किसानों के खातों का सत्यापन और फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य कृषि विभाग, राजस्व विभाग और जन सुविधा केंद्रों की साझेदारी से किया जा रहा है। कहा कि कुछ जन सुविधा केंद्र और एजेंसियां ऑफलाइन मोड में किसान पहचान पत्र जारी कर रही हैं जो नियमों के विरुद्ध है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि विभाग एग्रीस्टैग योजना के तहत किसी भी प्रकार के भौतिक या ऑफलाइन पहचान पत्र जारी नहीं करता है। शासन द्वारा सभी जन सुविधा केंद्रों और एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ऑफलाइन मोड में किसान पहचान पत्र या उनकी फोटोकॉपी का निर्माण, प्रसारण या वितरण न करें।
किसानों से अपील की गई है कि यदि उन्हें कहीं भी ऐसी अवैध गतिविधि का पता चले, तो वे टोल-फ्री नंबर 0-0522-2317003 पर शिकायत करें। ब्यूरो