रायबरेली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने बृहस्पतिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को जोरशोर से उठाने के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों का ज्ञापन भी डीआईओएस संजीव कुमार सिंह को सौंपा गया। इसमें मुख्य तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली, माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1982 की धारा 21, 18 और 12 की बहाली जैसे मांगें उठाई गईं।
वित्तविहीन शिक्षकों की मजबूत सेवा नियमावली बनाने और उन्हें सम्मानजनक मानदेय दिए जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा जिले के विभिन्न विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षक एवं कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों को हल करने की वकालत की गई। जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार ने कहा कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की बहुत सी समस्याएं हैं, जिनका मुद्दा बार-बार धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बावजूद कोई हल नहीं निकल रहा है।
उन्होंने कहा कि जिले के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लंबे समय से चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान एवं एरियर से संबंधित प्रकरण डीआईओएस दफ्तर में लंबित हैं। जिला मंत्री मनोज कुमार पटेल, जिला उपाध्यक्ष विजय वीर एवं रोहित कटियार ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री इंद्रसेन यादव, जिला कोषाध्यक्ष रामबाबू, जिला संयुक्त मंत्री रत्नेश कुमार शुक्ला व अविनाश सोनकर, जिला मीडिया प्रभारी विकास वर्मा आदि उपस्थित रहे।