रायबरेली। जिले की 988 ग्राम पंचायतों में स्थापित पंचायत घरों को स्मार्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। पंचायतघरों में पंचायत सहायकों के लिए हाईटेक कार्यालय बनाने का काम चल रहा है। 50 प्रतिशत से अधिक काम पूरा भी हो गया है। अब हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा भी मुहैया कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा पंचायत घरों के 50 मीटर के दायरे में फ्री वाई-फाई की सुविधा भी देने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में पंचायतीराज निदेशक ने दिशा-निर्देश दिए हैं।
जिले की ग्राम पंचायतों में बनाए गए पंचायत घरों को मिनी सचिवालय का दर्जा दिया गया है। पंचायत घरों में पंचायत सहायक के कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए पंचायतों को तीन-तीन लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च करने की छूट दी गई है। जिले में पांच सौ से अधिक पंचायतों से पंचायत घरों में कार्यालयों की स्थापना भी की जा चुकी है। पंचायत घरों में सारा काम ऑनलाइन कराने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे गांव के लोगों को काम के लिए बाहर न जाना पड़े।
पंचायतीराज निदेशक ने पंचायत घरों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही 50 मीटर के दायरे में सभी को फ्री वाई-फाई की सुविधा देने के आदेश दिए गए हैं। डीपीआरओ उमाशंकर मिश्रा ने बताया कि पंचायतघरों में पंचायत सहायकों के कार्यालय स्थापित कराए जा रहे हैं। कंप्यूटर, आलमारी, कुर्सी मेज आदि की व्यवस्था की जा रही है। ज्यादातर पंचायतों में यह काम पूरा हो गया है। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं।