रायबरेली। जीएसटी एवं आयकर में उत्पन्न विसंगतियों का सरलीकरण करने तथा खुदरा व्यापार को बचाने को अॅानलाइन ट्रेडिंग पर पाबंदी लगाये जाने की मांग को लेकर सोमवार को व्यापारियों ने हुंकार भरी। आक्रोशित व्यापारियों ने जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट जयचंद्र पांडेय को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे, वरना आंदोलन किया जाएगा।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष बसंत सिंह बग्गा के नेतृत्व में व्यापारियों ने विशंभर मार्केट स्थित मंडल कार्यालय से जुलूस निकाल कर कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जीएसटी एवं आयकर कानून के सरलीकरण की मांग के लिए 26 सूत्री मांगपत्र सौंपकर व्यापारियों को व्यवसाय करने में हो रहीं समस्याओं के निराकरण की मांग की।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि आयकर विभाग के नित नए कानूनों में परिवर्तन करने के कारण व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आयकर की छूट सीमा बढ़ाकर कम से कम छह लाख रुपये की जाए।
प्रांतीय संगठन मंत्री मुकेश रस्तोगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सदैव विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाती रही हैं। इसे व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुरेश यादव ने कहा कि जीएसटी में जेल के प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। जुर्माने की दर किसी भी हालत में 10 हजार रुपये से ज्यादा न हो।
नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत समस्त व्यापारियों का पांच लाख रुपये का जीवन बीमा अवश्य किया जाए। नगर महामंत्री अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि जीएसटी में सर्वे व छापों पर अंकुश लगाया जाए।
जीएसटी में सचल दल द्वारा माल पकड़े जाने पर वैट की भांति व्यापारी के नगर में ही अपील करने की व्यवस्था की जाए। इस मौके पर मुन्ना पांडेय, मनोज गुप्ता, मधुर शर्मा, अतुल श्रीवास्तव, विवेक शुक्ला, मो. शाकिब कुरैशी, विजय सोनकर, जितेंद्र मौर्या आदि मौजूद रहे।