पट्टी तहसील के 557 राजस्व गांवों के 3,49,905 लोगों को ग्राम न्यायालय का तोहफा जल्द मिलने जा रहा है। ग्राम न्यायालय के संचालन के लिए भवन तैयार होने के साथ ही फर्नीचर भी खरीद लिए गए है। सब कुछ ठीकठाक रहा तो कोरोना संक्रमण काल समाप्त होते ही ग्राम न्यायालय में कोर्ट का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि शहर स्थित कचहरी के अधिवक्ता लंबे समय से पट्टी में ग्राम न्यायालय की स्थापना का विरोध कर रहे हैं।
पट्टी तहसील में ग्राम न्यायालय की स्थापना होने से क्षेत्र को लोगों को शहर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पट्टी तहसील के 557 राजस्व गांव में निवास करने वाले 3,49,905 लोगों को राहत देने के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। पट्टी तहसील में ग्राम न्यायालय की स्थापना होने के बाद पट्टी, कंधई, आसपुर देवसरा और कोहड़ौर थाने के चालान भी पट्टी न्यायालय भेज जाएंगे। साथ ही दीवानी और सिविल के मामले जैसे बाट माप, वाहन, परिवारवाद, उत्तराधिकारवाद के मामलों की भी सुनवाई होगी।
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फौजदारी के जिन मुकदमों में सात वर्ष से कम की सजा होगी, उनकी सुनवाई ग्राम न्यायालय में होगी। पट्टी तहसील के मामले ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इनका भी निस्तारण इसी न्यायालय के जरिए होगा। अभी तक पट्टी के लोगों को 25 किमी दूर शहर के न्यायालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। ग्राम न्यायालय की स्थापना होने से पट्टी के अधिवक्ता खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें अब न तो शहर जाना होगा और न ही वादकारियों को परेशान होना होगा। हालांकि कचहरी के अधिवक्ता लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं।
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ग्राम न्यायालय के उद्घाटन का है इंतजार
ग्राम न्यायालय का भवन, फर्नीचर, कोर्ट का चैंबर सब बनकर तैयार हो गया है। अब सिर्फ उद्घाटन का इंतजार है। जौनपुर और सुल्तानपुर सीमा से सटे ढकवा और आसपास के लोगों को अब सस्ता और आसानी से न्याय मिल सकेगा। जबकि शहर से सटे ताला और कोहड़ौर के आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
बदलेंगे पट्टी तहसील के दिन
पट्टी तहसील में अधिवक्ताओं की भारी भीड़ के बीच ड्रेस कोड की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। अब ग्राम न्यायालय की स्थापना हो जाने के बाद कमोवेश अधिवक्ता ड्रेस कोड में नजर आएंगे। ग्राम न्यायालय की स्थापना से पट्टी तहसील के भी दिन बदल जाएंगे।
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यह अधिवक्ताओं की लंबी लड़ाई का परिणाम है। सरकार और जिम्मेदार अफसरों ने पट्टी के अधिवक्ताओं के हित को समझा और ग्राम न्यायालय की स्थापना को लेकर प्रयास तेज किया। ग्राम न्यायालय की स्थापना से पट्टी के लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राधारमण मिश्र, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, पट्टी
ग्राम न्यायालय के लिए तहसील स्तर से सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। भवन पीडब्ल्यूडी विभाग ने स्थानांतरित कर दिया है। ग्राम न्यायालय की स्थापना और संचालन के लिए गठित कमेटी को इससे अवगत करा दिया गया है। अब उद्घाटन का इंतजार है। डीपी सिंह, एसडीएम, पट्टी