विकासखंड आसपुर देवसरा की दस से अधिक ग्राम पंचायतों में तैनात तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए आई 5 करोड़ 19 लाख 7175 की धनराशि निकाली गई। ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी इन ग्राम सभाओं में शौचालय का निर्माण अधूरा पड़ा है। मामले की जानकारी पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने सात ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध एडीओ पंचायत को सरकारी धन गबन किए जाने की प्राथमिकी दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं।
विकासखंड आसपुर देवसरा के एडीओ पंचायत इंद्र प्रताप सिंह को भेजे निर्देश में जिला पंचायत राज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी ने कहां है कि उनके विकासखंड के दर्जनभर गांव में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सरकारी धनराशि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए निकाली गई। ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी इन शौचालयों के निर्माण अधूरे हैं।
विकासखंड की ग्राम सभा अकारीपुर में चार सीट वाले सामुदायिक शौचालय के लिए 4.12 लाख की धनराशि तत्कालीन सचिव चंदन कुमार ,बैजलपुर के छह सीट के शौचालय के लिए 7.42 लाख तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी संगीता, हरि का पूरा में चार सीट के शौचालय के लिए 4.30 लाख ग्राम विकास अधिकारी संगीता, मदुरा गांव में चार सीटर शौचालय के लिए 4.32 लाख ग्राम विकास अधिकारी संगीता, रमगढ़ा गांव के चार सीट शौचालय के लिए 4.23 लाख ग्राम विकास अधिकारी संजय शुक्ला ने निकाली।
इसी क्रम में दफरा गांव में चार सीटर शौचालय के लिए 4.23 लाख ग्राम विकास अधिकारी निशा देवी, भाटी खुर्द चार सीट के लिए 4.32 लाख, धरौली छह सीट 4.50 लाख, पिपरी मोतिकरपुर चार सीट के 4.32 लाख, रत्तीपुर चार सीट वाले 4.32 लाख चारों ग्राम सभाओं के ग्राम विकास अधिकारी कमलेश कुमार इसी तरह डाही में 4.32 लाख, गोविंदपुर में 3.90 लाख, मझिंगवां में भी 4.32 लाख इन तीनों ग्राम सभाओं की ग्राम विकास अधिकारी बिंदु देवी द्वारा सामुदायिक शौचालय की धनराशि आहरित की गई है।
इन सभी गांव में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारियों ने सामुदायिक शौचालय के मद में आई पूरी धनराशि निकाल कर खर्च कर दी है लेकिन काम अधूरा है। जांच के दौरान स्पष्ट साफ हो गया कि इन सभी सात ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। ऐसी स्थिति में एडीओ पंचायत इंद्र प्रताप सिंह को सभी मामलों में सरकारी धन के गबन की रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रतिलिपि उनके कार्यालय में प्रेषित करने का आदेश जारी किया है।
सामुदायिक शौचालयों के लिए ग्राम सभाओं के खाते में आई इस धनराशि का किस तरह से बंदरबांट किया गया यह सरकारी जांच में ही खुलकर सामने आ रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी के इस आदेश से संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों में खलबली मची है।