प्रेसवार्ता करते पूर्व एमएलसी शशांक यादव। संवाद
पीलीभीत। सपा के पूर्व एमएलसी शशांक यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार पूंजीपतियों के हाथों में घूम रही है। हजारों करोड़ रुपये का टैक्स माफ किया जा चुका है। इसका नतीजा है कि चुनावी बॉन्ड के जरिये मिले कुल चंदे का 93 प्रतिशत हिस्सा भाजपा को मिला। सरकार की नीतियों के कारण मजदूर लगातार कमजोर हो रहे हैं और उनके आंदोलनों को भी तानाशाही के बल पर दबाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर मजदूरों की आवाज बनेगी।
सोमवार को पार्टी कार्यालय पर प्रेसवार्ता में शशांक यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार में मजदूरों का नवीनीकरण तक नहीं हो पा रहा है। समाजवादी मजदूर सभा मजदूरों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने बताया कि समाजवादी सरकार बनने पर न्यूनतम वेतन बोर्ड का स्थायी गठन किया जाएगा। मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने के साथ संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को बंद कर श्रम एवं सेवा नियोजन के जरिये स्थायी नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कुशल कामगारों, आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और रोजगार सेवकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए न्यूनतम 16 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने का लक्ष्य है। इस दौरान मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष धनीराम श्रमिक, सपा जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आरती महेंद्र, यूसुफ कादरी, राजीव अग्रवाल उर्फ टीटी, रत्नेश गंगवार आदि पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।