पूर्व मंत्री ने कहा कि धान खरीद पर हावी है माफिया तंत्र

मंडी में किसानों से वार्ता करते हुए कहा कि सही दाम न मिल पाने के कारण किसान फसलों को औने-पौने दाम में बेच रहे हैं। एक अक्तूबर से सरकारी क्रय केंद्रों से खरीद शुरू हुई है। तीन दिन में 4300 क्विंटल ही सरकारी खरीद हो पाई, जबकि सिर्फ पीलीभीत की सरकारी मंडी में 1.5 लाख क्विंटल धान की आवक होने की जानकारी हुई है। यानी सिर्फ नाम मात्र की ही खरीद सरकारी रेट पर हो रही है। किसानों के साथ सरकारी मंडी में किसानों और मंडी के कर्मचारियों से बात की तो पता चला ज्यादातर किसान 870 से लेकर 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक बेचने के लिए मजबूर हैं। जबकि सरकारी खरीद रेट 1940 है। यानी प्रति क्विंटल की खरीद में 700 से लेकर 1100 तक का किसानों का नुकसान हो रहा है।