यूपी में कम आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से घोषित लोहिया ग्रामीणआवास योजना के लिए गाइडलाइन तय कर अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए 520 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सूत्रों ने बताया है कि आवास के लिए सामान्य पात्रता 36 हजार रुपये की वार्षिक आय सीमा तय की गई है। लेकिन इसके साथ में कई अन्य शर्तें भी होंगी। आवास के लेआउट, प्रति आवास खर्च और पात्रता से जुड़ी अन्य शर्तें भी तय कर अनुमोदन के लिए भेज दी गई हैं।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास राजीव कुमार ने बताया कि गाइडलाइन अनुमोदन की प्रक्रिया में है। गाइडलाइन का अनुमोदन मिलते ही आवास आवंटन से जुड़ी प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।
प्रदेश सरकार ने केंद्र की इंदिरा आवास योजना की तरह प्रदेश के लोगों के लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना की घोषणा की थी। आम बजट में इसके लिए 395 करोड़ और अनुपूरक बजट में 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। वित्तीय वर्ष खत्म होने में अब जबकि केवल दो महीने बचे हैं, शासन ने इन आवासों के आवंटन के लिए पात्रता और निर्माण से जुड़ी गाइडलाइन को अंतिम रूप दे दिया है।