सरकारी संस्थाओं के निजीकरण पर रोक लगाएं

मुजफ्फरनगर। भारतीय मजदूर संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में सरकारी संस्थाओं के निजीकरण पर रोक लगाने सहित अनेक मांगें की गईं हैं।
शुक्रवार को कलक्ट्रेट में डीएम को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय प्रतिष्ठानों को बंद करने एवं बेचने पर रोक लगाई जाए तथा उन्हें पूर्ण क्षमता से संचालित किया जाए। उद्योगों के निजीकरण, रेलवे के निगमीकरण एवं निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। असंगठित क्षेत्र के बीड़ी उद्योग को बंद करने पर रोक लगाने, सरकारी प्रतिष्ठानों में विदेशी पूंजी विनिवेश को बंद करने, आंगनबाड़ी, आशा व मिड डे मील कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने, न्यूनतम वेतन की संगणना परिवार के छह सदस्यों के आधार पर करने तथा उसे महंगाई से जोड़ने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, ईपीएफ पेंशन योजना में पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करने तथा पेंशन न्यूनतम पांच हजार रुपये प्रतिमाह करने, श्रम कानूनों का कठोरता से पालन करने आदि की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष ऋषिपाल, सतीश कुमार, राजेंद्र राणा, अनुराधा, अवनीश, आतिश त्यागी, देवेंद्र राणा, जसमेंद्र, सुनील शर्मा, दीपा शर्मा, ऊषा त्यागी, केके शर्मा आदि शामिल रहे।