किसानों के बीच धरने पर पहुंचे भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि गन्ने का भाव 450 रुपये क्विंटल दिया जाए। खेती की लागत बढ़ रही है और यह अब फायदे का सौदा नहीं रही है। इसलिए सरकार किसानों के पक्ष में योजनाएं बनाए।
भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों से किए अपने वायदे पूरे करने चाहिए। सरकार किसानों के लिए काम करे। गन्ना मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया। खेती घाटे का सौदा है। यूपी के किसानों को पंजाब के बराबर गन्ना मूल्य मिलना चाहिए। स्मार्ट मीटर किसानों के लिए बड़ी समस्या है।
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धरने पर बैठे किसान।
- फोटो : अमर उजाला
गन्ने के बकाया भुगतान और गन्ना मूल्य के लिए कलेक्ट्रेट में भाकियू कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों के बीच पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार की ओर से जो भी घोषणाएं की जाती हैं, वे किसानों के हित में होनी चाहिए। यदि कोई घोषणा करने में त्रुटि हो जाती है तो उसे बात को सरकार को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन की एकजुट में ही किसानों का हित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की रैली में गन्ना मूल्य पर भरोसा दिया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया। खेती पर लागत बढ़ रही है। सरकार को सुझाव दिया गया था कि नलकूपों पर बिजली के दाम फिक्स होने चाहिए।
भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने कहा कि विभिन्न विभागों की ओर से किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। पुलिस जिले को अपराध मुक्त बता रही है लेकिन अपराधों का अंबार लगा हुआ है। किसानों का शोषण किया गया तो संगठन की ओर से आंदोलन किया जाएगा।
अध्यक्षता पंडित ओमप्रकाश शर्मा ने की और संचालन सुमित चौधरी एवं देव अहलावत ने संयुक्त रूप से किया। राष्ट्रीय महासचिव ओमपाल मलिक, धीरज लाटियान, श्यामपाल चेयरमैन, सत्येंद्र बालियान, चेयरमैन जहीर फारूखी, चौधरी शक्ति सिंह, नीरज पहलवान, योगेश शर्मा, प्रमोद अहलावत, कपिल सोम, विकास शर्मा मौजूद रहे।
कलक्ट्रेट में भाकियू टिकैत ने ये उठाईं मांग
- गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।
- सीमांत किसानों का पूर्ण कर्जमाफी होनी चाहिए।
- स्मार्ट मीटर की व्यवस्था बंद की जानी चाहिए।
- गोआश्रय स्थलों का संचालन ठीक कराया जाए।
- बीज, खाद, डीजल में टैक्स की छूट होनी चाहिए।
- किसान सम्मान निधि 12 हजार रुपये की जाए।
- किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं।
- सरकार और किसान के बीच नियमित संवाद हो।