मुजफ्फरनगर। उद्यमियों की ओर से एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल को और सशक्त करने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय सामान्य सुविधा केंद्र विकसित किए जाने की मांग काउंसिल में विचाराधीन हैं, उनका निस्तारण होना चाहिए। एमएसएमई नीति सुधारों के लिए एक प्राइम कमेटी बनाई जाए।
एमएसएमई यानी सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच भुगतान विलंबित रहने के मामले आम हैं। ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल प्रयासरत रहती है। काउंसिल में कुछ मामले लगातार लंबित रहने के कारण मध्यम और लघु उद्योग संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद की कुछ बड़ी इकाइयां बंद चल रही हैं। ऐसे में बहुत से सप्लायर का पैसा उन पर बकाया है। उस स्थिति में काउंसिल को सशक्त कर भुगतान की मांग की जा रही है।
सप्लायर्स का बकाया भुगतान बड़ी चुनौती : पवन गोयल
आईआईए के डिविजनल सेक्रेटरी और उद्यमी पवन गोयल का कहना है कि अक्सर बड़े उद्यम बंद हो जाते हैं, जिस कारण काफी छोटे उद्यमी और सप्लायर का भुगतान फंस जाता है। काउंसिल में मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं। एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल को सशक्त बनाना जरूरी है।
स्थानीय स्तर पर निस्तारित हो मामले : अमित जैन
आईआईए चेयरमैन अमित जैन का कहना है कि एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल के क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय सामान्य सुविधा केंद्र विकसित किए जाने चाहिए। इससे उद्यमियों की परेशानियों का समाधान कम समय में होगा।