मुजफ्फरनगर। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप विभाग के मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी न करे। सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को बुलाना जरूरी है। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में पटेल ने मिशन शक्ति, महिला संबंधी अपराधों, पॉस्को एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत मामलों में विवेचना तथा अभियोजन की प्रगति, गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित अपराधी, माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सालयों में स्वास्थ्य व्यवस्था, गोल्डन कार्ड, मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, मुख्यमंत्री आवास योजना, गेहूं क्रय केन्द्र, स्मार्ट फोन एवं टेबलेट वितरण, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पुष्टाहार वितरण, विद्युत आपूर्ति, नि:शुल्क राशन वितरण, स्कूल चलो अभियान, मिशन कायाकल्प इत्यादि पर गहन समीक्षा की।
आशीष पटेल ने गो आश्रय स्थलों में साफ-सफाई के साथ ही चारे की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि राशन कार्ड बनाने में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता के लिए एक समिति का गठन कर सभी विधायकों को इसका सदस्य बनाया जाए। जल जीवन मिशन पर धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसके महत्व को देखते हुए इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए।
केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग रजनी तिवारी, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक प्रमोद उटवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल, जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, डीएम चंद्रभूषण सिंह, एसएसपी अभिषेक यादव, सीडीओ आलोक यादव, एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह, एडीएम वित्त अजय कुमार तिवारी उपस्थित रहे।