मुजफ्फरनगर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उद्यमियों की मांग है कि ईपीआर एवं एनओसी फॉर्म भरने के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
उद्यमियों के अनुसार फॉर्म भरने की प्रक्रिया में प्रायः कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाए। जो उद्यमियों को इस तरह के फॉर्म भरने में मदद कर सके। इससे उद्यमियों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और कार्य सुगमता से संपन्न हो सकेगा।
ईपीआर यानी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) एक ऐसा नियम है जो उद्यमियों को अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराता है। इसका उद्देश्य पुन: उपयोग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है, जिससे पर्यावरण अनुकूलन को प्रोत्साहित किया जा सके और अपशिष्ट प्रबंधन का बोझ सरकार से निजी क्षेत्र पर स्थानांतरित हो। ईपीआर नीतियां प्लास्टिक, ई-कचरा, बैटरी और पुराने टायरों जैसी विभिन्न अपशिष्ट पर लागू की जाती हैं। किसी भी उद्यम को शुरू करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ईपीआर फार्म भरकर देने के साथ ही वहां से एनओसी भी लेनी पड़ती है। उद्यमी इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फार्म बिचौलियो से भरवाते हैं। उनका मानना है कि इस मामले में बोर्ड उनकी सहायता करे।
फार्म भरने में आती हैं कठिनाई : मनीष भाटिया
आईआईए उपाध्यक्ष मनीष भाटिया का कहना है कि ईपीआर फार्म भरना एक कठिन प्रक्रिया है, जिसके बहुत से नियम समझ नहीं आते। यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी परेशानियां हल करने के लिए अधिकारी नामित करे तो सुविधा होगी।
समस्या निराकरण को खुले अलग विंडो: अनमोल
आईआईए ज्वाइंट सेक्रेटरी अनमोल गर्ग का कहना है कि उद्यमियों को प्रदूषण विभाग संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एनओसी ओर ईपीआर के लिए फार्म भरना उनमें से एक है। यदि इसके लिए विभाग एक विंडो खोल दे तो आसानी होगी।