अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कमेटी बदलेगा विभाग
मुजफ्फरनगर। जनपद में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच-पड़ताल के लिए बनी कमेटी को स्वास्थ्य विभाग बदलने में लगा है। कमेटी में अध्यक्ष समेत आठ चिकित्सक मनोनीत हैं। कमेटी का कार्यकाल अगस्त में पूरा हो रहा है। नई कमेटी बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों ने फाइल तैयार की है। वहीं, अल्ट्रासाउंड से संबंधित कुछ रिपोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है।
स्वास्थ्य महकमे ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच-पड़ताल के लिए प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल एक्ट (पीसीपीएनडीटी) के तहत कमेटी गठित कर रखी है। यह कमेटी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर जांच-पड़ताल के साथ लिंग परीक्षण को लेकर छापामारी करती है। इस कमेटी में भूतपूर्व सीएमओ डॉ वीके जौहरी अध्यक्ष, डॉ एससी द्विवेदी रेडियोलोजिस्ट, डॉ ईश्वर चंद्रा बाल रोग विशेषज्ञ, डॉ माधुरी शर्मा जिला शासकीय अधिवक्ता, जिला सूचना अधिकारी, डॉ गीता शर्मा सदस्य बाल कल्याण समिति, डॉ सफिया अहमद यूनिसेफ, आमंत्रित सदस्य ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को रखा गया है। हालांकि इस कमेटी में पूर्व में भी अध्यक्ष पद को लेकर शिकायत रही है। कमेटी पर जांच के नाम पर लीपापोती करने के भी आरोप लगे हैं। हाल ही में सीएमओ डॉ पीएस मिश्रा ने कमेटी के नोडल अधिकारी बदल दिए हैं। लगातार विवाद उठने के बाद स्वास्थ्य विभाग कमेटी को बदलने की तैयारी में लगा है। हालांकि कमेटी का कार्यकाल अगस्त तक पूरा होना बताया जा रहा है। कमेटी ने अब तक किए कार्यों, जांच और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की रिपोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। कमेटी को नए सिरे से गठित करने के लिए कई चिकित्सक लाइन में हैं। कमेटी के जिला नोडल अधिकारी डॉ एसके अग्रवाल ने बताया कि कमेटी में बदलाव की तैयारी चल रही है। वर्तमान कमेटी का कार्यकाल अगस्त में पूरा होगा। अब नए सिरे से कमेटी बनेगी।
कई डॉक्टर पहले भी बदले गए
मुजफ्फरनगर। पीसीपीएनडीटी एक्ट के लिए बनी कमेटी में डॉ एससी द्विवेदी रिटायर हो गए हैं, जबकि डॉ माधुरी शर्मा विदेश चली गईं। उनके स्थान पर चिकित्सक प्रदीप कुमार को रखा गया। डॉ गीता शर्मा के स्थान पर डॉ बीना शर्मा को नामित सदस्य जोड़ा गया। जबकि डॉ सफिया अहमद का निधन हो चुका है, उनके स्थान पर कोई कमेटी में शामिल नहीं है। ऐसे में अधूरी कमेटी के साथ ही विभाग कार्रवाई में लगा रहा है।
कई नॉन मेडिकल कर्मी भी शामिल
मुजफ्फरनगर। कमेटी में सबसे विवादित यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने कई नॉन मेेडिकल कर्मचारियों को भी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच, रिपोर्ट बनाने में लगाया हुआ है। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों की कई बार डीएम तक शिकायत पहुंची है।