प्रधानमंत्री की पहल से ही चीनी उद्योग बर्बाद होने से बचा : राणा

मुजफ्फरनगर। प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों का गन्ना भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के लिए नियम बनाए हैं। चीनी बिक्री का 85 प्रतिशत गन्ना भुगतान में देना होगा। जिले की जिन छह चीनी मिलों ने किसानों के पैसे का निजी प्रयोग किया है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। उन्होंने चीनी उद्योग को बचाने का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। अलीगढ़ के टप्पल की घटना को लेकर सुरेश राणा ने कहा कि अपराधी कोई भी हो इस सरकार में बच नहीं पाएगा। आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार की गन्ना भुगतान की नई नीति का ही परिणाम है कि किसानों का इस सत्र का 70 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। कुछ ग्रुप हैं, जो परेशान कर रहे हैं। इन्हें भी भुगतान के लिए बाध्य किया जाएगा। मुजफ्फरनगर जिले की जिन छह चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान के नियमों का पालन नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन चीनी मिलों पर नियम के अनुसार ठोस कार्रवाई होगी। जिले की छह चीनी मिलों तितावी, रोहाना, खतौली, मंसूरपुर, खाईखेडी, भैसाना चीनी मिल को किसानों के गन्ना भुगतान का पैसा अपने निजी कार्यों में लगाए जाने पर नोटिस जारी हुआ है। प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री ने कहा कि देश में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। चीनी का अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य काफी नीचे आ गया था। पूरे चीनी उद्योग के सामने संकट के बादल छा गए थे, ऐसे हालात में पीएम नरेंद्र मोदी चीनी 100 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर संकट से बचाया। इसी के साथ चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 घोषित किया गया। यदि ऐसा नहीं होता तो चीनी मिलें घाटे में चली जाती और किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हो पाता। राणा ने दावा किया कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों के हित में बड़े कदम उठा रही है। अलीगढ़ के टप्पल की घटना को लेकर सुरेश राणा ने कहा कि अपराधी कोई भी हो इस सरकार में बच नहीं पाएगा। आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।