ईपीसीएच (एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ हैंडीक्राफ्ट) की ओर से कराए गए सिंपोजियम में निर्यातकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया और उसके समाधान पर मंथन किया गया। निर्यातकों ने साफ शब्दों में कहा कि शासन चाहता है कि निर्यात बढ़े तो उसे निर्यातकों को रियायतें और सहूलियतें देनी होगी।
मुख्य अतिथि माइक्रो, स्माल, मिडिल इंडस्ट्री (एमएसएमई) मंत्री नितिन अग्रवाल रहे। सिंपोजियम में निर्यात से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। होटल होलीडे रीजेंसी में कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश भर से होने वाले निर्यात की जानकारी दी गई।
जिसमें मुरादाबाद के योगदान और पिछले सालों में हुई वृद्धि की रिपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैंडीक्राफ्ट के कार्यकारी निदेशक राकेश कुमार ने प्रस्तुत की। इसके बाद पूर्व निर्धारित एजेंडे के अनुसार सभी विभाग से जुड़ी समस्याओं का उठाया गया। मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यूपीएसआईडीसी का रीजनल आफिस मुरादाबाद में खोले जाने की प्रस्ताव दिया।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस का मुद्दा गूंजा
निर्यातकों की सबसे बड़ी समस्याओं में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी किए गए नोटिस और फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश रहे। निर्यातकों ने मांग रखी कि एनजीटी की सख्ती के कारण शहर के अंदर की फैक्ट्रियों को देर सवेर बाहर ले जाना ही तो उसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से छूट होनी चाहिए।
जो नए नियम आए हैं उसके अनुरूप एक इंडिस्ट्रियल एरिया बनाया जाए जहां छोटे छोटे प्लाट भी आवंटित हों। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मिलने वाली एनओसी का समय बढ़ाने, केवल पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ही कार्य करने पर चर्चा हुई।