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पुलिस प्रशासन में शुरु हुईं चुनाव की तैयारी

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मुरादाबाद।
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पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। डीजीपी के आदेश पर एसएसपी से लेकर एडीजी तक ने एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय तक तैनात सिपाही से लेकर निरीक्षक तक के तबादले कर दिए गए हैं। सीओ और उनसे ऊपर के अधिकारियों के तबादले के लिए सूची डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को भेज दी गईं हैं। दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर भी राजस्व अधिकारियों की सूची तैयार कर ली गई है। 10 फरवरी को मतदाता का सूची प्रकाशन होने के बाद लेखपाल से लेकर तहसीलदार और एसडीएम के तबादले हो जाएंगे।
एडीजीपी प्रेम प्रकाश ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के एक दूसरे जिले में इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए हैं। ये सभी एक ही जिले और जोन में तीन साल से अधिक तैनाती वाले निरीक्षक हैं। इनको पंद्रह फरवरी तक नई तैनाती वाले जिलों में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश किए हैं। इसी तरह आईजी रमित शर्मा ने भी मुरादाबाद मंडल के पांच जिलों में चार साल पुराने निरीक्षकों के तबादलों की सूची जारी कर दी है। मंडल और जोन के करीब 150 निरीक्षकों को नई तैनाती वाले स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश किए हैं।
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इन दिनों कुछ निरीक्षक तथा पुुलिस कर्मियों की ड्यूटी कुंभ मेले में लगी है, उनको मेले से लौटकर नई तैनाती वाले स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी जिले में एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक तैनाती वाले सिपाही, दीवान, दरोगा और इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए गए हैं। इसी के साथ हर थाने में चुनाव सेल बनाने के आदेश दिए गए हैं। जिला मुख्यालय पर भी चुनाव सेल बना दिया गया है।
कमिश्नर यशवंत राव ने एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय तक तैनात राजस्व विभाग के लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार तथा एसडीएम के तबादले के आदेश डीएम को दिए हैं। जिलाधिकारी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की समय सीमा पूरी होने का इंतजार है। हालांकि उनके स्तर पर सूची तैयार कर ली गई है। संकेत मिले हैं कि जिले में 15 फरवरी के आसपास राजस्व विभाग में तबादले शुरू हो जाएंगे।
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केंद्रीय सुरक्षा बल तैनाती की जिम्मेदारी थानों को सौंपी
मुरादाबाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जे रविंदर गौड़ ने चुनाव ड्यूटी में मुरादाबाद में चुनाव कराने को लिए आने वाले केंद्रीय सुरक्षा बल को ठहराने की व्यवस्था थाना प्रभारियों को सौंपी है। विधानसभा वार उनको ठहराने की व्यवस्था थानों में की गई है। जिससे कि उनको तैनाती वाले स्थानों पर किसी भी तरह की परेशानी न हो।
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