मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को सीडीओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिला कृषि अधिकारी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, लघु उद्योग निगम कानपुर इकाई के अधिशासी अभियंता का उन्होंने एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। इसके अलावा समीक्षा में खराब प्रगति मिलने पर पांच अधिकारियों से उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांग लिया।
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान दो परियोजनाएं अपूर्ण मिलीं। इस पर संबंधित परियोजना प्रबंधक से सीडीओ ने स्पष्टीकरण मांग लिया। राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक से भी उन्होंने स्पष्टीकरण मांग लिया। साथ ही 15 दिन में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश भी दिया। मझवां विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण अधूरा रहने तथा कार्य में देर होने पर संबंधित ठेकेदार पर जुर्माना नहीं लगाने उन्होंने सीएंडडीएस की यूनिट-38 के अधिशासी अभियंता से भी स्पष्टीकरण मांग लिया।
बैठक के दौरान सीडीओ को जानकारी दी गई कि चार करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल के लिए धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राप्त हो गई है। परंतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-दो की तरफ से इस संबंध में न तो जानकारी दी गई और न ही कार्ययोजना में हुई प्रगति की रिपोर्ट ही प्रस्तुत की गई। इस पर सीडीओ ने संबंधित अधिकारी से कड़ी नाराजगी जताई और अधिशासी अभियंता स्पष्टीकरण भी मांग लिया। वन विभाग द्वारा कराए जा रहे दो कार्यों में प्रगति खराब मिली। टांडा फाल के सुंदरीकरण की योजना के तहत प्रस्तावित कार्य मार्च 2023 तक पूरे कराए जाने थे। लेकिन कार्य अपूर्ण है। इस पर सीडीओ ने पर्यटन अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को कार्य की प्रगति जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने प्रभागीय वनाधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांग लिया।