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सपनों के आशियाने के लिए पंजीकरण शुरू

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सपनों के आशियाने के लिए पंजीकरण शुरू
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मेरठ। प्रधानमंत्री आवास योजना के 1432 आवासों के लिए शहरवासी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमडीए ने सोमवार से योजना के तहत मकानों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना में लाभार्थियों के लिए पंजीकरण राशि पांच हजार रुपये तय की गई है।
एमडीए को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दस हजार मकानों को बनाया जाना है। इसके लिए पांच हजार मकानों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर स्वीकृति शासन से मिल गई है। इसके बाद एमडीए ने तेजी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जिससे आवंटियों को जल्द आवास मिल सकें। जिन 1432 आवासों के लिए पंजीकरण शुरू किया गया है, उनका निर्माण परतापुर स्थित बराल में किया जा रहा है। इन मकानों को भी 2-3 माह में तैयार करने का लक्ष्य तय हुआ है। इन 30 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के फ्लैट की कीमत साढ़े चार लाख रुपये तय की गई है। इसमें ढाई लाख की छूट योजना के तहत मिलेगी। दो लाख रुपये पात्र लाभार्थी प्राधिकरण को देगा। लाभार्थी को भुगतान के लिए किश्त का विकल्प रहेगा। बता दें कि इससे पहले 18 जुलाई 2019 को ड्रा द्वारा 512 आवास आवंटित किए गए थे। इन मकानों का एमडीए की शताब्दीनगर, गंगानगर आदि योजनाओं में तेजी से निर्माण किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि अक्तूबर-नवंबर में आवंटियों के सपनों के आशियाने का सपना पूरा हो जाएगा।
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डूडा से स्वीकृति होगी जरूरी
प्रधानमंत्री आवास में लाभार्थी को डूडा से भी स्वीकृति पाना जरूरी होगा। डूडा में भी आवास का पंजीकरण होना जरूरी होता है। डूडा द्वारा लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र, पक्का मकान न बना हो आदि नियमों के आधार पर ही प्रधानमंत्री आवास में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए एमडीए और डूडा कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
100 रुपये प्रतिदिन की किश्त
इससे पहले जिन 512 फ्लैटों का आवंटन किया गया था, उनकी किश्त तय कर दी गई है। इसमें पांच वर्ष के लिए 20 किश्त बनाई गई हैं। जिसकी धनराशि करीब 9700 रुपये तय की गई है। पात्र लाभार्थी प्रतिदिन सौ रुपये के हिसाब से अपनी किश्त जमा कर सकेगा।
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मिल सके आवास का लाभ
शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। शासन की प्राथमिकताओं में इस योजना में तेजी लाई जा रही है। जिससे लाभार्थियों को आवास का लाभ मिल सके। -राजेश कुमार पांडेय, वीसी एमडीए
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