बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मिड-डे मील की कंवर्जन कॉस्ट और सूखा राशन देने तैयारी चल रही है। इसके लिए शिक्षक बच्चों का डाटा जुटाने में लगे हैं। अमर उजाला ने मेरठ जनपद के कुछ उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालय में अब तक तैयार की गई सूची का आंकलन किया तो काफी बच्चों का रिकॉर्ड स्कूलों के पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
मेरठ जिले के करीब 14 सौ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। जिनमें 1.68 लाख छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। छात्र संख्या के आधार पर ही सरकारी खजाना मिड-डे मील के नाम पर खर्च किया जा रहा है। सरकार की योजना के अुनसार सभी बच्चों को लॉकडाउन के समय का मिड-डे मील पर आने वाले खर्च की नकद धनराशि सीधे खाते में दी जाएगी। इसके साथ साथ सरकार ने सूखा राशन देना भी निर्धारित किया है।
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बच्चों के खातों में जाएगा पैसा
प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक बच्चे के खाते में 374 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक बच्चे के खाते में 561 रुपए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को 7.60 किलो और उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को 11.40 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा।
मिड-डे मील डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर राकेश नागर ने बताया कि 23 मार्च से 30 जून तक 76 कार्य दिवस के तहत बच्चों को पैसा जारी होगा। जिसके लिए शिक्षकों से खाता संबंधित डाटा तैयार कराया जा रहा है।
शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति
उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ महानगर अध्यक्ष मधुसूदन कौशिक ने बताया कि मिड-डे मील के पैसों के लिए प्रतिदिन नए निर्देश जारी हो रहे हैं। पैसा जारी करने के लिए छात्रों व अभिभावकों का डाटा तैयार करना मुसीबत बना हुआ है। शिक्षकों की ड्यूटी कोविड-19 में भी लगा रखी है। डाटा जुटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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