मेरठ कैंट में अगले माह से 11 जगहों पर टोल टैक्स लिया जाएगा। कॉमर्शियल वाहन चालकों से एक साल में बतौर टोल टैक्स 15 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे। रुड़की रोड पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। बुधवार को हुई कैंट बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में तय हुआ कि औघड़नाथ मंदिर वाली सड़क का लैंड यूज नहीं बदला जाएगा। सीवरेज सिस्टम के लिए 167 करोड़ का प्रस्ताव भी पास हो गया है। मोबाइल टावर लगाने को भी हरी झंडी मिल गई।
बोर्ड की बैठक में औघड़नाथ मंदिर और वेस्ट एंड रोड वाली सड़क का लैंड यूज बदलने का कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान चौक से भूसा मंडी और सेना अस्पताल वाली रोड का लैंड यूज बदला गया तो सेना औघड़नाथ मंदिर की सड़क कभी भी बंद कर सकती है।
उन्होंने कहा के औघड़नाथ मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है। मंदिर मार्ग में अड़चनें स्वीकार नहीं की जाएंगी। विधायक ने कहा कि जर्जर भवनों के मरम्मत की परमिशन मिलनी चाहिए। विधायक ने सीईओ से रोजाना एक घंटा जनता के लिए निकालने को कहा।
बैठक में मोबाइल टावर के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष अनिल जैन ने रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी। इसमें गलत जगह लगे टावर को सही जगह लगाने और सैन्य क्षेत्र की जमीन पर लगाए गए टावरों को तुरंत हटाने की बात कही गई। डेमेज चार्ज वसूलने की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग सेक्शन को सौंपी गई।
कंपनी के एग्रीमेंट साइन होने के 20 दिन के भीतर लोगों को बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। बैठक में सीवरेज सिस्टम के अगले चरण के लिए 167 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पास हो गया। इसे मध्य कमान को भेजा जाएगा। सीवरेज सिस्टम का करीब 40 फीसदी काम हो चुका है।
आबूलेन को फ्री होल्ड करने की मांग
पूर्व उपाध्यक्ष बीना वाधवा ने कैंट बोर्ड की आय बढ़ाने और लोगों को राहत देने के लिए आबूलेन और सदर क्षेत्र को फ्री होल्ड करने की मांग की। मंजू गोयल ने भी उनका समर्थन किया। सीईओ प्रसाद चव्हाण ने रक्षा मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजने की बात कही।
गेल गैस कनेक्शन का दिसंबर में सर्वे
पूर्व उपाध्यक्ष ने कैंट में गेल गैस पाइप लाइन डाले जाने का मुद्दा उठाया। मामले में एई पीयूष गौतम ने बताया कि गेल कंपनी की दिसंबर माह में सर्वे रिपोर्ट आ सकती है। इसके बाद इसे बोर्ड में जाएगा। सदस्य रिनी जैन ने वोटर लिस्ट में सेना के वोट नहीं जोड़ने की बात रखी। कहा कि कुछ माह बाद बोर्ड चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़े गए हैं।
सीईओ ने बताया कि नोटिफिकेशन के बाद वोट जोड़े जाएंगे। सदस्य मंजू गोयल ने डीजी द्वारा जारी आदेश बोर्ड अध्यक्ष को दिए। इसमें कैंट में घरों में बनने वाले शौचालयों को न तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने वार्ड में हटाई गई डेयरियों की जगह पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा।
ये प्रस्ताव भी हुए पास
क्षेत्र के स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को मुफ्त यूनिफार्म देने पर प्रस्ताव पास हुआ। छावनी में कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए फिर से वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी। हाईकोर्ट में पेंडिंग 700 मामलों में केस के हिसाब से वकीलों को फीस देंगे। 59 लीज की प्रॉपर्टी के नवीनीकरण का प्रस्ताव मध्य कमान को भेजा जाएगा। मध्य कमान से अपील खारिज होने वाले मामले में ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए जाएंगे। वर्ष 2019-20 में साइट को देखने के बाद ट्रेड लाइसेंस देने पर पर सहमति बनी।
सफाई अधीक्षक बदलने की मांग
बोर्ड उपाध्यक्ष विपिन सोढ़ी ने कहा कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने सफाई अधीक्षक वीके त्यागी को बदलने की मांग की। बैठक में पीडब्ल्यूडी द्वारा दो सड़कों की मरम्मत की अनुमति मांगे जाने वाले प्रस्ताव को पास कर दिया गया। इनमें एक सड़क सदर काली माता मंदिर से दुर्गाबाड़ी रोड है। दूसरी किला रोड पर कूड़ा डंपिंग ग्राउंड वाले मार्ग पर है। बैठक में बोर्ड के नए सदस्य ब्रिगेडियर जीएस नागी, एडीएम एके तिवारी और एडम कमांडेंट कर्नल संदीप को बोर्ड अध्यक्ष ने शपथ दिलाई।
अभी छह जगह वसूला जाता है टोल
कैंट में अभी तक बाउंड्री रोड, मेहताब सिनेमा, सरधना रोड, रेलवे रोड, रोहटा फाटक, आरए बाजार तोपखाना में कॉमर्शियल वाहनों को प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। आठ दिसंबर से इन जगहों के अलावा रुड़की रोड पर लेखानगर के पास, दिल्ली रोड पर जलीकोठी के सामने, लाला मोहकमपुर, डिस्टलरी क्रासिंग कंकरखेड़ा पर भी टैक्स देना होगा। अभी टोल ठेकेदार रोजाना 1.20 लाख रुपये देते हैं। आठ दिसंबर से रोज 421750 रुपये के हिसाब से ठेका रहेगा। 153938750 रुपये का टेंडर डालने वाली कंपनी को ठेका दिया गया है। अब तक टोल से सालाना 4.30 करोड़ से ज्यादा राजस्व मिलता था। वाहन शुल्क भी आठ दिसंबर से संशोधित होगा।