कवाल कांड 2013: सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत, आरोपियों को आखिरकार जाना पड़ा जेल

जनपद के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को कवाल कांड हुआ था। बाइक की साइकिल से साइड लगने के विवाद को लेकर उस दिन मलिक पुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की कवाल के सलीम के बेटे शाहनवाज से कहासुनी के बाद मारपीट हुई, पेट में सुएं के प्रहार से शाहनवाज की मौत हो गई। शाहनवाज की हत्या से आक्रोशित उसके परिजनों ने सचिन और गौरव की हत्या कर दी थी। 27 अगस्त को ही दोनों पक्षों की ओर से जानसठ कोतवाली पर हत्या के नामजद मुकदमे दर्ज किए गए। बाद में कवाल कांड को लेकर ही जिले में दंगा भड़का था, जिसमें 67 निर्दोष लोगों की जान गई और पचास हजार से अधिक लोग बेघर हुए। तत्कालीन सपा सरकार ने कवाल कांड समेत दंगे के सभी मुकदमों की जांच एसआईसी को सौंपी थी। 

वहीं एसआईसी के इंस्पेक्टर संपूर्णानंद तिवारी ने 17 नवंबर 2014 को शाहनवाज हत्याकांड में यह तर्क देकर एफआर लगा दी थी कि घटना के समय सचिन और गौरव ही मौजूद थे, उन्होंने ने ही शाहनवाज की हत्या की थी और उसी दौरान मृतक शाहनवाज पक्ष के लोगों ने सचिन और गौरव की हत्या कर दी थी।

एसआईसी की ओर से लगाई गई एफआर के खिलाफ शाहनवाज के पिता सलीम की ओर से 4 फरवरी 2015 एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में आपत्ति दाखिल की थी। कोर्ट ने इस आपत्ति को परिवाद के रूप में स्वीकार करते हुए 30 मई 2018 को शाहनवाज हत्याकांड के सभी छह आरोपियों रविंद्र उर्फ पटवारी, प्रहलाद सिंह, बिशन, तेंदर उर्फ तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को धारा 302 में तलब किया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए।