सांसद अरुण गोविल ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ मेरठ में स्थापित करने की मांग अत्यंत न्यायोचित और आवश्यक है। इस विषय पर अधिवक्ता लगातार आंदोलनरत हैं। वर्ष 1981 से अब तक प्रत्येक शनिवार को सभी न्यायालयों में हड़ताल रहती है। अधिवक्ता इस मांग को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
सांसद ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग छह करोड़ आबादी को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उच्च न्यायालय की चार बेंच हैं।
मध्य प्रदेश में दो बेंच हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़े होने के बाद भी यहां उच्च न्यायालय की एक पीठ है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना मुश्किल है। सांसद ने कहा कि यहां बेंच मिलने से कम समय में न्याय मिलेगा और धन की भी बचत होगी।