पासपोर्ट जब्त कर, जारी किया जाए लुक आउट नोटिस
केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह ने कहा कि सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप यदि मिल मालिक सॉफ्ट लोन न लेकर भुगतान नहीं करता तो कार्रवाई होनी चाहिए। मिल प्रबंधन के बजाए मिल मालिक उमेश मोदी एवं अन्य डायरेक्टरों के खिलाफ किसानों के 231.76 करोड़ रुपये अन्य मिलों को डायवर्ट करने पर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, पासपोर्ट जब्त किया जाए और लुक आउट नोटिस दिया जाए। मिलों का सरकार अधिग्रहण करें और जिन मिलों में किसानों के रुपये डायवर्ट किए हैं, उनकी संपत्ति नीलाम की जाए। उन्होंने कहा मोदीनगर और मलकपुर मिल के मालिक गन्ने का बकाया बढ़ाकर मिल को नीलाम करा सकते हैं, इसलिए रिकवरी की स्थिति में दोनों को साथ जोड़ा जाए।
मलकपुर और मोदीनगर मिल पर 462 करोड़ बकाया
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप की दोनों मिलों पर किसानों के करीब 462 करोड़ रुपये बकाया है। इनमें से मलकपुर चीनी मिल पर 321 करोड़ और मोदीनगर चीनी मिल पर 150 करोड़ बकाया है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार को प्राथमिकता से दोनों चीनी मिलों से जुड़े गन्ना किसानों का भुगतान कराना चाहिए।
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