फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मेरठ :सीजीएसटी और जीएसटी के विवादों के निस्तारण के लिए लगाने होंगे गाजियाबाद के चक्कर, ये है वजह

Sun, 17 Sep 2023 12:07 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
विज्ञापन
GST - फोटो : Istock
विज्ञापन
गाजियाबाद को जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण मिलने से मेरठ के व्यापारी और उद्यमी निराश हैं। अब सीजीएसटी और जीएसटी के विवादों के लिए मेरठ के लोगों को गाजियाबाद जाना होगा। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद सहित पांच जिलों में अपीलीय प्राधिकरण बनाए गए हैं। अभी तक जीएसटी में पहली और दूसरी अपील की सुनवाई मेरठ में होती थी। जिले के 3 लाख से अधिक उद्यमी और व्यापारियों को अब परेशानी का सामना करना होगा। टैक्स बार और व्यापारियों ने इसका विरोध किया है।
विज्ञापन


जीएसटी लागू होने के छह साल बाद केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज में प्राधिकरण गठित किया जाएगा। मेरठ उद्योग और व्यापार की दृष्टि से बड़ा केंद्र है।

मेरठ सीजीएसटी चीफ कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में यूपी के 13 जिले और पूरा उत्तराखंड आता है। स्टेट जीएसटी कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र मेरठ और बागपत जिला आता है। स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी का यहां बड़ा कार्यालय है। इसके बाद भी मेरठ में जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण न बनाकर गाजियाबाद में बनाया गया है। 
विज्ञापन

एक ही जगह होगी मामलों की सुनवाई
अभी तक स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी की सुनवाई अलग-अलग जगह होती थी। स्टेट जीएसटी की पहली अपील और दूसरी अपील मेरठ में ही होती थी। सेंट्रल जीएसटी की पहली अपील मेरठ में और दूसरी अपील इलाहाबाद में होती थी। अब दोनों ही मामलों में दूसरी सुनवाई गाजियाबाद में होगी।

इस तरह चुने जाएंगे अधिकारी 
जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण में तीन सदस्य सुनवाई करेंगे। इसमें एक सदस्य स्टेट जीएसटी कमिश्नर होंगे और दूसरा सेंट्रल जीएसटी से कमिश्नर होंगे। तीसरा सदस्य किसी जज को बनाया जाएगा।

मेरठ में खुलना चाहिए था कार्यालय
मेरठ में जीएसटी के सभी अधिकारी बैठते हैं। यहां से उत्तराखंड के मामलों का निपटारा चीफ कमिश्नर करते हैं। ऐसे में मेरठ को अपीलीय प्राधिकरण मिलना चाहिए था। - विपुल अग्रवाल, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, यूपी टैक्स बार एसोसिएशन
विज्ञापन

जिला स्तर पर गठन किए जाएं 
जीएसटी से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए जिला स्तर पर ही अपीलीय प्राधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। गाजियाबाद हर बार सुनवाई के लिए जाने में व्यापारी और उद्यमियों को समस्या होगी। - मनमोह कोहली, जोनल चेयरमैन, यूपी टैक्स बार एसोसिएशन

कोई मांग पूरी नहीं
शहर के लोग लगातार हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। अब स्टेट जीएसटी की शिकायत निवारण के लिए गाजियाबाद जाना होगा। - विपुल सिंघल, अधिवक्ता एवं व्यापारी

व्यापार की दृष्टि से अनुचित है 
उद्योग और व्यापार की दृष्टि से मेरठ बड़ा केंद्र है। लाखों व्यापारी जीएसटी से जुड़े हैं। ऐसे में गाजियाबाद में अपीलीय प्राधिकरण बनाना अनुचित होगा। - विनेश जैन, सदस्य, जीएसटी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें