नोटिस का तथ्यों के साथ दें जवाब
बैठक में अवनीश अवस्थी ने व्यापारियों से कहा कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक न्यायालय में व्यापारियों की पैरवी उतनी मजबूत नहीं रही, लेकिन अब व्यापारी आवास विकास की ओर से जारी नोटिस का तथ्यों और दस्तावेजों के साथ जवाब दें।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर व्यापारियों का सहयोग करेगी। साथ ही प्रभावित व्यापारियों को अन्य स्थानों पर सस्ती दरों पर दुकान उपलब्ध कराने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।
शुल्क जमा करने वालों की अलग बनेगी फाइल
पहली बैठक में संयुक्त व्यापार संघ के नवीन गुप्ता ने सेंट्रल मार्केट से जुड़े शुरुआती दौर से लेकर अब तक की पूरी प्रक्रिया का ब्योरा अधिकारियों को दिया। अवनीश अवस्थी ने निर्देश दिए कि जिन व्यापारियों ने सेटबैक छोड़ा है और शुल्क जमा किया है, उनकी अलग फाइल तैयार की जाए। यह जिम्मेदारी आवास विकास विभाग की होगी।
संगठन के उपाध्यक्ष तरुण गुप्ता ने कहा कि सरकार ने 2025 में नई नीति लागू की है, लेकिन आवास विकास के अधिकारी व्यापारियों को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। इस पर अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से व्यापारियों के बीच जाकर उन्हें पूरी जानकारी दें।
आवास विकास कोर्ट में मजबूती से रखे पक्ष
दूसरी बैठक में संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि आवास विकास के कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि विभाग कोर्ट में फरियादियों का पक्ष मजबूती से रखे।
संरक्षक अरुण वशिष्ठ ने अधिकारियों को आवास विकास के 30 साल पुराने 36 मीटर प्लॉट के नियमों की याद दिलाते हुए कहा कि दुर्बल आय वर्ग के लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
बैठक के दौरान कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी, एमडीए और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापारी नेता अंकित गुप्ता मनु, संदीप गोयल, अंकुर गोयल, सतीश गर्ग और विरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे।