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Meerut: जागृति विहार एक्सटेंशन में तनातनी के बीच कब्जा देने के लिए माने किसान, आवंटियो ने बांटी मिठाई

Wed, 22 Feb 2023 03:05 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन में आवास विकास परिषद आज कब्जा लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं किसान उचित मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसान कब्जा लेने का विरोध कर सकते हैं। इस कारण क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
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मिठाई खिलाते आवंटी व किसान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन कब्जा लेने को परेशान आवंटियो को आखिरकार किसानों ने राहत दे दी है। जिला प्रशासन की ओर से भारी फोर्स तैनात की गई थी। बुधवार को सुबह से किसानों की बैठक शुरू हो गई और विरोध को लेकर रणनीति बनाई गई। किसान अपनी मांगे माने जाने पर ही कब्जा देने पर अड़े हुए थे।

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एसीएम, अधीक्षण अभियंता आवास विकास राजीव कुमार, सीओ सिविल लाइन किसानों के साथ कई दौर वार्ता की। सेक्टर पांच में 382 आवंटन को कब्जा देने और प्रधानमंत्री आवास के आवंटन को कब्जा देने पर किसानों ने रजामंदी जता दी। प्रति कर की मांग पर अफसरों ने शासन में रजामंदी बनाने के प्रयास का आश्वासन दिया। 

किसानों को आवंटित प्लॉट की रजिस्ट्री ना कराने पर ब्याज भी न लगाने का अफसरों ने भरोसा दिलाया। इस पर काफी संख्या में मौजूदा आवंटियो ने खुशी जताते हुए मिठाई बाटी। लड्डू बांट कर किसानों का मुंह मीठा किया।
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जागृति विहार एक्सटेंशन योजना में किसानों के विरोध के चलते 600 करोड़ के विकास कार्य अटके हुए हैं। वहीं 400 से अधिक ऐसे आवंटी हैं जिन पर दोहरी मार पड़ रही है। बैंक लोन की जहां उन्हें किश्त चुकानी पड़ रही है तो वहीं किराये पर रहने को मजबूर हैं। उधर, किसान 13 जुलाई 2021 से धरने पर बैठे हुए हैं। किसान 7 प्रतिशत बढ़े हुए प्रतिकर की मांग कर रहे हैं। 
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मंगलवार को दिन में ही भारी संख्या में पीएसी व पुलिस फोर्स मुस्तैद कर दी गई। इससे किसानों में ऊहापोह शुरू हो गई। शाम को जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने किसानों को विश्वास में लेने के लिए बैठक की और शासन में उनकी मांगों पर विचार और सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया। किसान भी बिना मांगों के पूरा हुए कब्जा देने पर रजामंद नहीं हुए थे।  

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