सरकारी ब्लड बैंकों में निशुल्क खून, आदेश हवाई हुए तो होगी कार्रवाई

इस संबंध में बुधवार को डीजी चिकित्सा शिक्षा डॉ. केके गुप्ता ने सभी मेडिकल कॉलेजों के ब्लड बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें हिदायत दी गई है कि सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों से प्रोसेसिंग शुल्क न लिया जाए। अगर शुल्क लेने की पुष्टि हो गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

17 अक्तूबर को जारी किया था आदेश

17 अक्तूबर को सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसके तहत अगर कोई मरीज सरकारी चिकित्सालय में भर्ती है और उसे खून की जरूरत है, तो उसे खून के लिए न तो भटकना पड़ेगा और न ही प्रोसेसिंग शुल्क देना पड़ेगा। अब बदले में सिर्फ रक्त देना होगा।

सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए प्रोसेसिंग शुल्क 200 से 400 रुपये और निजी अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए 300 से 1050 रुपये है निजी अस्पताल के लिए तो अभी भी यही व्यवस्था रहेगी, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क खत्म कर दिया गया है।

सरकार कर रही भरपाई

प्रोसेसिंग शुल्क को समाप्त करने के बाद सरकारी ब्लड बैंकों पर जो अतिरिक्त शुल्क का भार पड़ेगा, सरकार इसकी भरपाई कर रही है। मेरठ के सरकारी चिकित्सालयों को प्रदेश सरकार 62 लाख 51 हजार 597 रुपये वहन करेगी। इसी तरह अन्य जिलों को अलग-अलग लाखों रुपये वहन करेगी।