दिल्ली में बीएस-4 वाहनों पर लागू प्रतिबंध का असर मेरठ के ट्रांसपोर्ट कारोबार पर दिखाई देने लगा है। कारोबारियों के मुताबिक करीब 7,000 बीएस-4 ट्रकों के संचालन में बाधा आने से प्रतिदिन आठ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है।
आंकड़े के मुताबिक मेरठ में लगभग 14,000 ट्रक संचालित हैं। इनमें से करीब 7,000 ट्रक बीएस-4 श्रेणी के हैं। भारी वाहनों को सीएनजी में कन्वर्ट कराना व्यावहारिक नहीं है। क्योंकि इससे वाहन की क्षमता और पावर प्रभावित होती है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा का सुझाव है कि यदि पुरानी गाड़ियों में बीएस-6 इंजन लगाने की अनुमति मिल जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए ट्रांसपोर्टरों को प्रति वाहन लगभग ढाई लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर दीपक गांधी ने कहा कि ट्रक खरीदते समय वाहनों को 15 वर्ष की वैधता दी गई थी और उसका टैक्स भी पहले ही जमा कराया गया था। ऐसे में सात वर्ष बाद वाहनों पर प्रतिबंध लगाना ट्रांसपोर्टरों के लिए नुकसानदेह है।
2019 से पहले ट्रकों को नहीं दे रहे परमिट
ट्रांसपोर्टर रोहित कपूर बताते हैं कि वीएलडीटी के रूप में नया कर लागू हो गया है। साथ ही वर्ष 2019 से पहले खरीदे गए ट्रकों को परमिट भी नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए 10 टायर ट्रक की कीमत करीब 35 लाख रुपये है। इसके लिए बैंक ऋण लेना पड़ता है। बढ़ती लागत के कारण ट्रांसपोर्ट कारोबार का लाभांश लगातार घट रहा है।
दिल्ली तक गाड़ी के लिए भाड़ा 10 हजार
ट्रांसपोर्टर खेत सिंह का कहना है कि प्रतिबंध के कारण माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है। दिल्ली तक माल ले जाने वाली गाड़ी का भाड़ा 4,500 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये तक पहुंच गया है। उनका आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर केवल ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर दबाव बनाया जा रहा है।
प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रूप से दो लाख लोग प्रभावित
इसी तरह ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह बताते हैं कि 7,000 ट्रकों के प्रभावित होने से मेरठ शहर के लगभग दो लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सरकार से ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं का समाधान निकालने और व्यावहारिक नीति बनाने की मांग की।
मुख्य बिंदु....
मेरठ में बीएस4 ट्रक - 7 हजार
दिल्ली में भाड़ा: 4500 से बढ़कर 10 हजार
नए 10 टायर ट्रक की कीमत: 35 लाख