बागपत में जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कलक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। डीएम ऋषिरेंद्र कुमार को प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा। हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति को प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा। अवगत कराया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता 40 साल से बेंच की मांग करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 75 प्रतिशत मुकदमे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी यूपी के वादकारी को 700 किलो मीटर की दूर तय करनी पड़ती है। जिस कारण सुलभ और सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा है। जल्द हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को यदि शीघ्र केंद्र सरकार ओर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया तो सभी अधिवक्ता लोकसभा चुनाव में भाजपा के किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता का एक ही नारा रहेगा, बेंच नहीं तो वोट नहीं रहेगा।