यूपी: पीवीवीएनएल के बिलिंग साफ्टवेयर में बड़ा खेल, रोजाना लगाया जा रहा साढ़े चार लाख का चूना

उप्र विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश की बिजली कंपनियों का राजस्व बढ़ाने के लिए देय तिथि से पहले बिल जमा करने पर बिल राशि पर एक फीसदी की छूट देने का प्रावधान कर रखा है। पीवीवीएनएल ने इसे बिलिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट भी किया है। बिल में देय तिथि से पहले भुगतान करने पर एक फीसदी कम राशि अंकित की जाती है। बाद में भुगतान करने पर जो छूट बिल पर दिखाई जाती है, वह अगले बिल में एरियर के नाम पर जोड़कर भेज दी जाती है।

औसतन एक हजार रुपये के बिल पर दस रुपये छूट मिलती है। पीवीवीएनएल 14 जिलों में रोजाना डेढ़ लाख उपभोक्ता बिल जमा करते हैं। इनमें से करीब 30 फीसदी यानि 45 हजार उपभोक्ताओं को छूट नहीं मिलने से 4.50 लाख रुपये निगम के खाते में जा रहे हैं। मेरठ में 40 हजार रुपये रोजाना डकारा जा रहा है। 

केस-1
कंकरखेड़ा स्थित आदर्श कॉलोनी के वरुण हर माह अपना घरेलू बिल देय तिथि से पहले जमा कराते हैं। इसके बाद भी बिल में मिली छूट अगले माह के बिल में जोड़कर भेज दी जाती है। सितंबर में उन्हें 21 रुपये छूट मिली थी। अक्तूबर के बिल में वह जुड़कर आ गई। इसी तरह जून में मिली 23 रुपये की छूट जुलाई के बिल में जुड़कर आ गई।

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