पीवीवीएनएल को तगड़ा झटका: नेताओं के वादों का बड़ा असर, पांच लाख लोगों ने रोक लिए बिल, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

प्रदेश सरकार ने चुनाव आचार संहिता को देखते हुए ही हर साल जनवरी-फरवरी में आने वाली एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 21 अक्तूबर को ही लागू कर दी थी। योजना के तहत पीवीवीएनएल के करीब 37 लाख बकायेदार उपभोक्ताओं से 4700 करोड़ रुपये वसूली करने का लक्ष्य रखा था।

इसके साथ ही चार लाख से ज्यादा नलकूप किसानों से भी करीब 1400 करोड़ रुपये बकाये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चुनावी दौर शुरू होते ही राजनीतिक दलों ने 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने जैसे दावे शुरू कर दिए। सपा, आप और भाजपा के नेता इन दिनों बिजली पर खूब दावे-वादे कर रहे हैं। इसी के चलते बकायेदारों पर सख्ती और कनेक्शन काटने का अभियान भी बंद है। 

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