मऊ। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की वर्चुअवल बैठक शनिवार को हुई। इस दौरान कोरोना संक्रमण काल के बीच सरकार की तरफ से रेग्युलेटरी सरचार्ज माफ किए जाने का स्वागत कर व्यापारियों ने जीएसटी के नाम पर की जाने वाले उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग किया।
बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष डॉ. रामगोपाल गुप्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा रेगुलेटरी सर चार्ज के नाम पर 12 प्रतिशत की वृद्धि पर रोक लगाकर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों एवं आम जनता के हित में स्वागत योग्य कदम उठाया है। कहा कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा सरकार के ऊपर 12 प्रतिशत रेगुलेटरी सर चार्ज के के नाम पर बिजली दरों में वृद्धि करने की नापाक मंशा का व्यापारियों और नागरिकों के विरोध के कारण सफल नहीं हो पाया।
मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से उक्त मूल्य वृद्धि पर तत्काल रोक लगा दिया गया। डीजल रसोई गैस तथा पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए इसके साथ साथ ऑक्सीजन व उस से जुड़े जीवन में उपयोगी उपकरणों पर से जीएसटी कम किया जाए। इसके साथ साथ परिषद में यह भी निर्णय लिया जाए कि सरकार द्वारा जीएसटी के नाम पर उत्पीड़नात्मक कानून पर तत्काल रोक लगाई जाए। जीएसटी पर लगने वाली जुर्माने को स्थगित किया जाए। कहा किप्रदेश सरकार के निर्णय तथा व्यापारी समाज के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने कोरोना श्रृंखला को तोड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया है।
इसी क्रम में आगामी एक जून से सभी वस्तुओं के दुकानों को कोरोनावायरस गाइडलाइन की अनुसरण करते हुए सुविधा के अनुसार खोलने की अनुमति दी जाए।वर्चुअल बैठक में विनय कुमार जायसवाल, गुलाब चंद गुप्ता, अंजनी कुमार गुप्ता, राधे श्याम वर्मा, श्रीराम जायसवाल, मनोज कुमार जायसवाल, हबीब अहमद, आनंद गुप्त, राम अवध सिंह आदि मौजूद रहे।