जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कर करेत्तर राजस्व वसूली और सीएम डैश बोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। गन्ना मूल्य भुगतान में डी ग्रेड मिलने पर सुधार के निर्देश दिए।
सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान आबकारी विभाग को बी ग्रेड, धान खरीद योजना में सी ग्रेड, गन्ना मूल्य भुगतान में डी ग्रेड, जल निगम में बी ग्रेड, नामांतरण धारा 24 में सी ग्रेड, पैमाइश धारा 24 में बी ग्रेड, स्वामित्व डैशबोर्ड में सी ग्रेड, जनसुनवाई एवं सरकारी गैर कर राजस्व समेकित में डी ग्रेड पाई गई।
जिलाधिकारी ने सी एवं डी ग्रेड पाए जाने वाले विभागों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें। उन्होंने ग्राम स्तर पर टीम का गठन कर लेखपाल के माध्यम से शीघ्र ही जांच रिपोर्ट मंगवाकर वादों का निस्तारण करने को कहा।
साथ ही आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों को भी समय सीमा में जारी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को अपने सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगवाने को कहा। 10 बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर वसूली एवं वसूली न होने की दशा में नीलामी करने की प्रक्रिया करने का निर्देश भी दिया।
खनन अधिकारी को मिट्टी कार्य में लगे डंपर का अभियान चला कर जांच कर सीज करने को कहा। सड़क के किनारे बिक्री के लिए रखे गिट्टी, बालू को तत्काल खाली कराने के निर्देश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहित अन्य नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को दिया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त नायब तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।