मऊ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में व्यापारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष उमाशंकर ओमर ने कहा कि मंडी शुल्क हटा कर दोबारा उसको लागू किए जाने का फैसला पूरी तरह से गलत और और व्यवहारिक है। जिसका व्यापारी पूरी तरह से विरोध करते हैं। व्यापार मंडल बड़े लंबे अरसे से प्रदेश में मंडी शुल्क की समाप्ति के लिए आंदोलन कर रहा था। इस बीच पांच जून 2020 को केंद्र सरकार ने संपूर्ण देश से मंडियों का लाइसेंस को पूर्णता समाप्त कर दिया। जिससे आम व्यापारी को बड़ी राहत मिली, एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा।
व्यापार मंडल मंडी समिति के अंदर लग रहे शुल्क की समाप्ति की बात भी सदैव उठाता रहा है। प्रदेश में मंडी शुल्क समाप्त कर दिया जाए। मंडी के अंदर कार्य करने वाले व्यापारियों को लाइसेंस जारी करके यूजर चार्ज व अन्य किसी माध्यम से आधा प्रतिशत शुल्क लगाया जाए। मंडी की दुकानों को फ्री होल्ड रजिस्ट्री करा दी जाए। जिससे सरकार पर खर्च का भार नहीं पड़ेगा। इस दौरान स्वतंत्र कुमार साहू, जगदीश प्रसाद गुप्ता, राजीव सेठ, अशोक कुमार गुप्ता, रविंद्र गुप्ता, संजय गुप्ता, विजय चौहान, जितेंद्र कुमार गुप्त, राजू गुप्ता, शिव कुमार जायसवाल, आशीष गुप्ता, कर्मेंद्र कुमार गुप्ता, महेंद्र प्रसाद गुप्ता, राम नारायण साहू आदि शामिल रहे।