अफसरों की लापरवाही से शादी अनुदान के लिए किए गए सैकड़ों आन लाइन आवेदन स्वत: निरस्त होने के कगार पर हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में शादी अनुदान के लिए आए 935 आवेदनों में महज नौ की सत्यान रिपोर्ट आई है। वह भी साढ़े चार माह बाद तब जब जिलाधिकारी ने सख्त तेवर वाला पत्र लिखा। आन लाइन आवेदन के 30 दिनों के अंदर लाभार्थियों के बैंक खातों में यह रकम भेजने के दिशानिर्देश हैं।
राज्य सरकार ने दो सालों तक बंद रखने के बाद गरीबों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना को इस वित्तीय वर्ष में नये कलेवर में चालू किया है। योजना में भ्रष्टाचार के संभावनाओं को समाप्त करने के उद्देश्य ये सरकार ने आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की। सरकार ने इसके लिए समय सीमा भी तय कर रखी है लेकिन जिम्म्मेदार अधिकारी इसकी घोर उपेक्षा कर रहे हैं।
शासन की गाइड लाइन के अनुसार अधिकतम 21 दिनों में सत्यापन रिपोर्ट के बाद भुगतान के बजाए साढ़े चार महीनों में भी सत्यापन रिपोर्ट बीडीओ और एसडीएम नहीं दे रहे हैं। 12 अगस्त को इस बाबत जिलाधिकारी द्वारा सभी एसडीएम और बीडीओ को लिखे गए पत्र पर ये अधिकारी स्वप्न से नहीं जाग रहे हैं।
शासन द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार आन लाइन आवेदन के 75 दिनों के बाद यदि लाभार्थी को भुगतान नहीं किया गया तो उसका आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएगा। अप्रैल से अब तक आए 935 आवेदनों में से अधिकांश आवेदनों को 75 दिन पूरे होने वाले हैं