राशन कार्ड के करीब 1.20 लाख लाभार्थियों का खाद्यान्न सितंबर 2025 से रोक दिया गया है। जिले में कुल 1.98 लाख लाभार्थियों में से अब तक 77,888 लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है। शेष अधिकांश लाभार्थी मजदूर वर्ग और बुजुर्ग हैं, जिनकी मेहनत करने या उम्र के कारण उंगलियों के निशान घिस चुके हैं, जिससे बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है।
इनमें बड़ी संख्या 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की है। जून 2024 से चल रही ई-केवाईसी प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। शासन के निर्देश पर जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी नहीं हुई, उनका निशुल्क राशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
ई-केवाईसी पूरी होते ही उनका राशन दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। पहले दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी न कराने पर नाम स्थायी रूप से राशन कार्ड से काटने के निर्देश थे, लेकिन लाभार्थियों की सहूलियत को देखते हुए समय सीमा बढ़ा दी गई है।
जनपद में 1027 दुकानों के माध्यम से कुल 3,17,888 राशन कार्डों पर 16,55,712 लाभार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 15,35,075 लाभार्थियों की ई-केवाईसी हो चुकी है। एक सप्ताह पहले तक प्रदेश स्तर पर ई-केवाईसी प्रगति में मऊ 14वें स्थान पर था।
विभागीय सख्ती के बाद भी कुछ लाभार्थियों की ई-केवाईसी न होने का उनके जिले से बाहर रहना या फिर किन्हीं कारणों से निशुल्क राशन लेने में रुचि नहीं लेना है।
जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 92.71 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। कुछ लोगों के अंगुलियों के निशान न मिलने और अन्य कारणों से ई-केवाईसी न हो पाने के कारण खाद्यान्न रोका गया है। अपडेट होते ही राशन बहाल कर दिया जाएगा।
कार्डधारकों में 11 हजार 287 की उम्र 100 वर्ष से अधिक मिली
शासन के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग ने जिले के राशन कार्डधारकों की 18 बिंदुओं पर पात्रता जांच कराई थी। बीते दिसंबर में दो माह तक चली प्राथमिक जांच में 48,885 कार्डधारक अपात्र पाए गए थे। पुष्टि के बाद 15,504 राशन कार्ड काट दिए गए। चिह्नित कार्डधारकों में 11,287 की उम्र 100 वर्ष से अधिक दर्ज पाई गई। नाम कटने वाले परिवार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पुनः जांच में पात्र पाए जाने पर उनकी यूनिट बहाल कर दी जाएगी।