मऊ। शिक्षा सत्र शुरू हुए पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन जिले के माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है।
शासन की ओर से प्रतिदिन छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश हैं। इसके बावजूद जिले के करीब 74 प्रतिशत विद्यालय ऑनलाइन उपस्थिति नहीं भेज रहे हैं।
विभाग ने लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले में कुल 506 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 तक करीब 1.78 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षा सत्र का छठा महीना शुरू हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति भेजने वाले विद्यालयों की संख्या बेहद कम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा नौ में 86 विद्यालय और कक्षा दस में 96 विद्यालय ही विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसी तरह कक्षा 11 में 73 विद्यालय और कक्षा 12 में महज 74 विद्यालय ऑनलाइन उपस्थिति भेज रहे हैं। कक्षा 12 तक संचालित 506 माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में विद्यालयों का ऑनलाइन व्यवस्था से नहीं जुड़ना शासन के निर्देशों के अनुपालन पर सवाल खड़े कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति की भी नियमित निगरानी की जानी है। विद्यार्थियों की उपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाना है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में विद्यालयों में व्यवस्था शुरू नहीं होने से विभागीय स्तर पर लापरवाही सामने आ रही है।
जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को रोज विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। -गौतम प्रसाद, जिला विद्यालय निरीक्षक