कलेक्ट्रेट के सभागार में शनिवार को कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी चंद्रकांत पांडेय की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि बड़े बकाएदारों की सूची बनाकर वसूली की जाए।
इस दौरान खराब प्रगति पर उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर व्यापारकर और एआरटीओ सहीत कई अन्य का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
कर करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक मेें व्यापार कर की मासिक प्रगति 85 प्रतिशत रही। जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट की।
डिप्टी कमिश्नर व्यापारकर एवं तीनों असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिए। मनोरंजन कर अधिकारी का वसूली प्रतिशत 95 प्रतिशत रहने पर उनका भी स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया।
परिवहन विभाग की वसूली 77 प्रतिशत रहने पर एआरटीओ श्यामलाल का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिए।
जबकि आबकारी विभाग का लक्ष्य न पूरा होने पर जिला आबकारी अधिकारी अवधेश राम का वेतन रोकने एवं स्पष्टीकरण लेने का आदेश दिया। वन विभाग का क्रमिक लक्ष्य न पूरा होने पर सुधार करने का निर्देश दिया।
विद्युत विभाग के कम वसूली पर अधिशासी अभियंता प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण लेने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।
अधिशासी अभियंता सिंचाई के बैठक में न पहुंचने तथा माईनरों के कटने की शिकायत पर वेतन रोकने का आदेश दिया।
शिकायतों के गलत फिडिंग पर तहसील सदर एवं घोसी को चेतावनी दी गई।
जिलाधिकारी द्वारा राजस्व वादों की समीक्षा की गई। तथा न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा इसे समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया।