मछुआ समुदाय ने किया प्रदर्शन

धरने को संबोधित करते हुए डॉ. आशा प्रसाद निषाद ने कहा कि हाईकोर्ट 21 व 22 दिसंबर 2016 को मछुआ समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए आदेश दिया है। लेकिन तहसीलों में जब मछुआ समुदाय के लोग अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो प्रमाण पत्र ही जारी नहीं किया जाता है। बैरंग लौटा दिया जाता है। चंदन साहनी ने कहा कि सत्ता पक्ष के दबाव में मछुआ समुदाय तथा निषाद समुदाय के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मामले का अविलंब निस्तारण नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। धरने को जिलाध्यक्ष जोगेंद्र निषाद, लालबहादुर निषाद, जयनाथ निषाद, बनारसी निषाद, पांचू निषाद, राहुल निषाद, रामसुुखी निषाद, विश्राम निषाद, अमरजीत निषाद आदि ने संबोधित किया।