गोवर्धन। राजस्व विवाद निपटाने के लिए सरकार ने घरौनी योजना संचालित की है। इस योजना से राजस्व विवादोें में कमी आएगी। एसडीएम ने राजस्व ग्राम पंचायतों में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूर्ण कर घरौनी बनाने के निर्देश लेखपालों को दिए हैं। हालांकि इस कार्य से संबंधित कुछ कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
बुधवार को एसडीएम अजय कुमार सिंह ने लेखपालों से राजस्व ग्राम पंचायतों में ड्रोन सर्वेक्षण की प्रगति रिपोर्ट मांगी। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें जल्द सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर घरौनी बनाने के निर्देश दिए गए। एसडीएम अजय कुमार सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र में 87 राजस्व ग्राम पंचायत हैं, 71 ग्राम पंचायतों में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।
जल्द ही घरौनी बना कर प्रमाण पत्र जारी कराए जाएंगे। इसमे खास बात ये है कि खेतों की खतौनी की तर्ज पर अब घरों के रिकॉर्ड मकान स्वामी के नाम से सरकारी दस्तावेज घरौनी में दर्ज हो जाएगा।
क्या है घरौनी योजना
घरौनी स्वामित्व योजना का मतलब साफ है, ऐसी ग्राम सभा आबादी भूूमि जिस पर जिनके घर बने हैं या कब्जे हैं उन्हें स्वामित्व का अधिकार मिलेगा। राजस्व ग्राम पंचायतों में ड्रोन कैमरे से हवाई सर्वेक्षण चल रहा है। इसके बाद घरौनी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। आबादी को लेकर चल रहे विवादों से मुक्ति मिलेगी। विवादस्पद मामलों की सुनवाई राजस्व परिषद करेगा। इसके उपरांत लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा। स्कूल, खेल मैदान, चारागाह, तालाब आदि भूमि पर अवैध कब्जाधारकों पर कार्रवाई करने में आसानी होगी।