मथुरा। जिले के 70 फीसदी शिक्षण संस्थानों का बायोमेट्रिक सत्यापन एवं प्रमाणीकरण न होने से 35 हजार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अधर में लटक गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रयास के बाद भी इन शिक्षण संस्थानों की ओर से रिकाॅर्ड समाज कल्याण विभाग को नहीं दिया गया है, जबकि जिलाधिकारी कार्यालय से छात्रवृत्ति की रिपोर्ट मांगी गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से इन लापरवाह कॉलेज संचालकों को नाेटिस जारी किए जाएंगे।
उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में यह मशीन लगाई गई है। जिले के 915 शिक्षण संस्थानों को अपना मास्टर डाटा लॉक कराने के बाद पहले बायोमेट्रिक सत्यापन फिर प्रमाणीकरण कराना है। ऐसे में पहले बायोमेट्रिक सत्यापन एवं प्रमाणीकरण हो पाना असंभव लग रहा है।
समाज कल्याण विभाग ने इसको लेकर 9 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की थी, बावजूद इसके कॉलेज वालों ने प्रक्रिया पूरी नहीं कराई। इस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि करीब 70 प्रतिशत शिक्षण संस्थानों ने अभी तक बायोमेट्रिक सत्यापन एवं प्रमाणीकरण नहीं कराया है। इससे हजारों छात्र-छात्राओं की बायोमेट्रिक हाजिरी न लगने से छात्रवृत्ति रुक जाएगी। डीआईओएस द्वारा कई बार फोन किए जाने के बाद भी अधिकांश कॉलेजों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ऐसे में कॉलेज संचालक और अधिकारियों की खींचतान में 35 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न मिलने का संकट गहराता जा रहा है।