मथुरा। जवाहरहाट में 1950 में बसे शरणार्थियों को संपत्तियों का मालिकाना हक दिलाने की मांग फिर उठी है। जवाहरहाट व्यापारी समिति ने मुख्यमंत्री, महापौर एवं नगर आयुक्त को भेजे पत्र में नगर पालिका और निगम में पारित प्रस्तावों के अनुसार पात्र परिवारों के नाम मालिकाना हक रजिस्टर में दर्ज कराने की मांग की है।
अध्यक्ष गुरुमुख दास ने पत्र में लिखा है कि नगर पालिका ने मार्च 1960 की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव संख्या 21 बहुमत से पारित कर शरणार्थी परिवारों को स्वामित्व सौंपने का निर्णय लिया था। तत्कालीन पालिकाध्यक्ष बांके बिहारी और टैक्स सुपरिटेंडेंट महावीर ने भी सहमति दी थी। वहीं अप्रैल 2005 की बैठक में पालिकाध्यक्ष रवींद्र पांडेय ने 1960 के प्रस्ताव पर परिवारों को स्वामित्व सौंपने की बात कही थी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 1990 से 2005 के बीच परिवारों ने हाउस और वाटर टैक्स के 3.88 लाख रुपये बैंक चेक से नगर पालिका में जमा कराए थे। उन्होंने महापौर विनोद अग्रवाल की 13 सितंबर 2024 की बोर्ड बैठक में 1960 के प्रस्ताव का बहुमत से अनुमोदन करने का उल्लेख है। समिति ने 1994 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उदाहरण भी दिया है। पत्र में विभिन्न जिलाधिकारियों की सहमति एवं कार्रवाई के निर्देशों का भी उल्लेख है। इसमें जितेंद्र कुमार राठी, तुलसी दास एवं मनजीत कुमार ने भी मांग का समर्थन किया है।