मथुरा के विजिलेंस द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार मथुरा की डीपीआरओ किरन चौधरी को शासन ने निलंबित कर दिया है। आदेश में स्पष्ट है कि उन्हें जेल में निरुद्ध होने के दिन से ही निलंबित माना जाएगा। वहीं निदेशक पंचायती राज ने मुख्य विकास अधिकारी को तीन दिन में नवीन तैनाती का आश्वासन दिया है।
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4 फरवरी को मथुरा की डीपीआरओ किरन चौधरी और सेवानिवृत्त चालक को विजिलेंस लखनऊ की टीम ने 70 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मेरठ विशेष न्यायालय से उन्हें पांच फरवरी को जेल भेज दिया गया है। इसके बाद भी शासन ने उनका निलंबन आदेश जारी नहीं किया था।
पंचायती राज विभाग के साथ ही जिले भर में इस बात की चर्चा थी। पांच दिन बाद शासन ने डीपीआरओ किरण चौधरी का निलंबन आदेश जारी कर दिया। इसके बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि डीपीआरओ मथुरा का पद रिक्त है।
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प्रशासन अपने स्तर से किसी जिला स्तरीय अधिकारी को कार्यभार देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पंचायत राज विभाग के निदेशक ने सीडीओ मनीष मीना को फोन पर हुई बात में तीन दिन में नया डीपीआरओ भेजने का आश्वासन दिया है। प्रशासन का मानना है कि अब तीन दिन के लिए किसी अन्य अधिकारी को कार्यभार देने की जरूरत नहीं है।