मथुरा। गांव में इधर-उधर पड़े रहने वाले कूड़-कचरे का अब ग्राम पंचायत में ही निष्पादन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत इन गांवों में गड्ढा बनाकर उससे कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। तैयार खाद का उपयोग किसान, कार्बनिक उर्वरक के रूप में करेंगे। 203 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य जारी है। प्रस्तावित परियोजना के लिए करीब 7 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जिला पंचायतराज अधिकारी किरण चौधरी ने बताया है कि जिले में 495 ग्राम पंचायत हैं। गांव को साफ रखने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और सचिव की है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को ई-रिक्शा खरीदने के लिए धनराशि दी जाएगी। घर-घर ई-रिक्शा पहुंचेगा और निजी कर्मचारी कचरा ई-रिक्शे में डालकर गांव के बाहर तय जगह पर जमा करेंगे। सूखे कचरे और पशुओं के गोबर एवं अन्य अपशिष्टों को एकत्र करके कंपोस्ट पिट से खाद बनाई जाएगी। इसके बाद किसान इसको उपयोग में लेंगे।
उन्होंने बताया है कि 203 ग्राम पंचायतों को 6 करोड़ 64 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। बाकी अन्य ग्राम पंचायतों में कार्य पूरा हो चुका है। अब एडीओ पंचायत इनका औचक निरीक्षण करेंगे। इसका संचालन नहीं होने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कंपोस्ट पिट और सोख्ता गड्ढा निर्माण की प्रगति रिपोर्ट मोबाइल एप पर फिडिंग की जाएगी।
250 ग्राम पंचायतों को मिले ई-रिक्शा
कचरा उठाने के लिए 250 ग्राम पंचायतों के लिए ई-रिक्शा खरीदे जा चुके हैं। बची 245 ग्राम पंचायतों के लिए प्रक्रिया जारी है। इसके लिए शासन स्तर से फंड जारी हो चुका है। ई-रिक्शा खरीद-फरोख्त के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक लाख 40 हजार रुपये आवंटित किए हैं। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान व सचिव को दी गई है।
निर्धारित समय से कार्य न होने पर निरस्त किए जाएंगे टेंडर
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला स्वच्छता समिति एवं जनपद की चयनित बेहतर प्रदर्शन ग्रांट की ग्राम पंचायतों की समीक्षा बैठक की। शौचालय निर्माण, पत्रों के सत्यापन की स्थिति, योजना के तहत धनराशि का विवरण, सामुदायिक शौचालय पर तैनात केयर टेकर मानदेय भुगतान की स्थिति, वित्तीय वर्ष 2022- 23 एवं 2023-24 तथा 2024-25 में चयनित ग्रामों को मॉडल ओडीएफ प्लस घोषित एवं जनपद स्तर पर सत्यापन किए जाने की समीक्षा की गई।