मैनपुरी। पुलिस लाइन में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लगे वृहद विधिक सहायता और मेगा शिविर में लाभार्थीपरक योजनाओं के 4316 लाभार्थियों को सहायता उपकरण, ऋण स्वीकृति पत्र, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाबी वितरित की गई। शिविर में करीब 13 विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
शिविर में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति, बैंक ऑफ इंडिया, मिशन शक्ति फेज-5.0, जिला कारागार के बंदियों की ओर से तैयार की गई तारकशी शिल्पकला, महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण विभाग, उद्योग एवं प्रोत्साहन विभागों के स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं का प्रदर्शन किया। शिविर में मौजूद जिला जज रुपेश रंजन ने कहा कि सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि आज भी आम ग्रामीण को न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई बार लोगों को यह तक पता नहीं होता कि अन्याय होने पर उन्हें कहां और कैसे जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाहा ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को न्याय व्यवस्था, विधिक सहायता तथा जन-कल्याणकारी व्यवस्थाओं से सीधे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय देवराज प्रसाद सिंह, अपर जिला जज अच्छेलाल सरोज, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण प्रीति गिरी, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी, जयप्रकाश, जितेंद्र मिश्रा, राकेश पटेल, कमल सिंह, सीजेएम विमलेश सरोज, सिविल जज गरिमा सिंह मौजूद रहे।
लाभार्थियों को किया लाभान्वित
शिविर में सीएम युवा के चार लाभार्थियों को 20 लाख के ऋण स्वीकृति पत्र, विकास विभाग के तीन, समाज कल्याण विभाग के 13, दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग के सात, कृषि एवं वानिकी विभाग के दो, पंचायती राज विभाग के छह, बैंक सहायता एवं ऋण विभाग से तीन, पशुपालन विभाग के 15, दुग्ध विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, औद्योगिक विभाग, कौशल विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उद्यान विभाग केे पांच-पांच, मत्स्य विभाग के छह, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के 40, जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा, जिला प्रोबेशन अधिकारी के 10-10, खाद्य सुरक्षा एवं रसद विभाग के चार लाभार्थियों को लाभांवित किया गया।
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