मैनपुरी। भारतीय किसान यूनियन के श्रमिक जन शक्ति के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम दस सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्राम प्रधानों, पुलिस अधीक्षकों और विधायकों की संपत्तियों की जांच कराने तथा उनकी पेंशन बंद करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में मांग की गई कि किसानों, गरीबों और महिलाओं को हर महीने 11900 रुपये वोटर पेंशन देने का कानून बनाया जाए। इसके अतिरिक्त, किसानों का सरकारी ऋण केसीसी माफ करने, उन्हें मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अलावा बिजली और खाद आदि की समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष अतुल यादव, अखिलेश क्रांतिकारी, राधाकृष्ण यादव, शिववीर सिंह और उदय प्रताप सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
किसान नेताओं ने दी आरटीओ कार्यालय के घेराव की चेतावनी
मैनपुरी। भारतीय किसान क्रांति यूनियन ने जिलाध्यक्ष बीके सिंह बघेल के नेतृत्व में जिलाधिकारी को छह सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें बिजली, खाद और आरटीओ से जुड़ी समस्याएं उठाई गईं। आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार पर किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संगठन आरटीओ कार्यालय का घेराव करेगा।
यूनियन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने की मांग की। जिलाधिकारी ने खाद और बिजली से संबंधित समस्याओं पर जांच और सुधार का आश्वासन दिया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर के कचरे को हटाने सहित अन्य मांगों के समाधान की बात भी कही। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री अतुल ठाकुर, युवा मंडल अध्यक्ष आयुष यादव, युवा जिलाध्यक्ष अवनीश यादव, महिला जिलाध्यक्ष शिवानी चौहान आदि मौजूद रहे।
फोटो 7 कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपते भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जन शक्ति के पदाधिकारी। संवाद