निचलौल। कोठीभार थाना क्षेत्र के कैमा गांव में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत हो गई। इस हादसे में उनकी 16 साल की बेटी गंभीर रूप से झुलस गई। उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
कैमा निवासी रामआधार गौंड (40) सोमवार रात छठ पर्व पर हलवाई का काम करने के बाद मंगलवार सुबह घर लौटे थे। घर की छत पर दिवाली के लिए लगाई गई झालर उतारने के दौरान वह पास से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन की चपेट में आ गए। पति को करंट से तड़पता देख पुष्पा देवी (38) उन्हें बचाने पहुंची तो वह भी विद्युत प्रवाह की चपेट में आ गईं।
इसी दौरान उनकी बेटी गोल्डी भी झुलस गई। ग्रामीणों ने लकड़ी और डंडे की मदद से तीनों को तार से अलग किया। सीएचसी निचलौल में चिकित्सकों ने रामआधार और पुष्पा को मृत घोषित कर दिया। गोल्डी को पहले जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया।
घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा विद्युत विभाग के खिलाफ फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे गांव में नंगे तारों के सहारे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे पहले भी एक स्कूल बस में नंगा तार छू जाने से हादसे की स्थिति बनी थी लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा नुकसान टल गया था। इसके बावजूद तारों को बदलने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया।
मंगलवार को दो लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने गांव की मुख्य सड़क पर करीब आधे घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे कोठीभार थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा और एसडीएम अवनीश त्रिपाठी ने लोगों को समझाकर शांत कराया। बाद में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार सिंह, एसडीओ तुषार कुमार सिंह और जेई सत्यम कुमार गौड़ भी पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को तार बदलने और समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।
मिलेगी आर्थिक सहायता, तार बदलने के निर्देश
एसडीएम अवनीश त्रिपाठी ने बताया कि घटना बेहद हृदयविदारक है। पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहयोग दिया गया है। राजस्व विभाग की ओर से मिलने वाली अहेतुक सहायता के लिए जरूरी कागजात ले लिए गए हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों को नंगे तार तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, अधिशासी अभियंता देवेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जांच के लिए टीम गठित की गई है। विभाग की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए शासन और विभाग को अवगत कराया गया है।